Mundka Fire: दिल्ली में चल रही अवैध हजारों औद्योगिक इकाइयों को 15 दिन में लेना होगा फायर लाइसेंस

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नई दिल्ली [निहाल सिंह]। मुंडका में भीषण अग्निकांड में 27 जिदंगियां स्वाहा होने के बाद उत्तरी नगर निगम की कुंभकर्णी नींद टूटी है। फिलहाल उसने घटनाक्रम को लेकर दो तरह की जांच के आदेश दिए गए हैं। पहले आदेश में मुंडका की घटना की 48 घंटे में जांच पूरी करने तथा दूसरे आदेश में निगम क्षेत्र के सभी छह जोनों में अवैध रूप से चलने वाली इकाईयों की जांच 10 दिन में पूरी करने को कहा गया है। निगमायुक्त संजय गोयल ने घटना की जांच के आदेश देते हुए सभी क्षेत्रीय उपायुक्तों को इसे प्राथमिकता से गंभीरता के साथ पूरी करने को कहा है।

नोटिस देकर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई के निर्देश

आदेश में आयुक्त ने मुंडका की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है तथा इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सभी क्षेत्रीय उपायुक्तों को आदेशित किया है कि वह अपने-अपने क्षेत्र में विभिन्न विभागों का सहयोग लेते हुए विस्तृत सर्वेक्षण करें। रिहायशी इलाकों या गैर व्यावसायिक क्षेत्रों में चल रही औद्योगिक इकाईयाें के मामले में नियमानुसार नोटिस देकर समयबद्ध तरीके कार्रवाई करें। इसके साथ ही 10 दिन में इसकी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

15 दिन के भीतर लेना होगा लाइसेंस, नहीं तो होगी कार्रवाई

निगमायुक्त ने सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में बिना फैक्ट्री लाइसेंस और अग्निशमन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) से चल रही इकाईयों पर कार्रवाई करें। इसके लिए उन्हें पहले 15 दिन का समय दें। इस दौरान यह सुनिश्चित करें कि यह इकाईयां फैक्ट्री लाइसेंस के साथ फायर एनओसी प्राप्त कर लें। ऐसा न करने वालों पर 15 दिन के बाद कार्रवाई करें और उन पर नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है वह करें।

निगम ने क्या की थी कार्रवाई, अतरिक्त आयुक्त से रिपोर्ट तलब

निगमायुक्त संजय गोयल ने नरेला जोन के अतिरिक्त आयुक्त को मुंडका घटना की पूरी जानकारी मांगी है। अतिरिक्त आयुक्त से 10 बिंदुओं पर मांगी गई जानकारी में आयुक्त ने पूछा कि क्या निगम ने उक्त स्थल पर पहले कोई कार्रवाई की थी? जिस इमारत में घटना हुई क्या वह निगम द्वारा मंजूर किए गए बिल्डिंग प्लान के तहत बनी थी। साथ ही क्या उसने फायर एनओसी ले रखी थी या फैक्ट्री व ट्रेड लाइसेंस ले रखा था या नहीं। इमारत से जुड़ी सभी जानकारी को 48 घंटे के अंदर देने के निर्देश दिए गए हैं।

Edited By: Prateek Kumar

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